गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जारी गरेका छन्।
उक्त कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेलसजाय र १० लाख जरिवाना हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ।
सरकारले एसिडको खुला विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा सजाय दिने र पीडितलाई निशुल्क शिक्षा र रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी नयाँ कानुन ल्याएपछि त्यसले पीडामा मलमको काम गर्ने पीडितहरूले बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दा जहिले दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
