सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले निजी उपयोगका लागि वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले घरेलु मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा रहेको व्यवस्था अनुसार गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा निजी उपयोगका निमित्त तोकिएको परिमाणमा अनुमतिपत्र नलिई रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा गरेकोमा मदिरा नियमहरु, २०३३ को नियम ७ मा एक पटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षको ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गर्दै रक्सी वा जाँड बनाउँदाको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनले तोके अनुसार सूचना दाताहरुले वर्षको ६ पटकसम्म एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी तथा १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था अनुरुप गरे–नगरेको बारे थाहा पाउन प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
साथै इजाजतपत्र प्राप्त बिक्रेताहरुले हरेक बोतलमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
