६ वैशाख, काठमाडौं । झण्डा र व्यानर एउटै प्रयोग भइरहेपनि व्यावहारिक रूपमा प्रष्ट दुई संगठन संरचनामा सञ्चालन भइरहेको नेकपा एमालेको विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयहरू वैधानिक नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित माधवकुमार नेपाल समूहले आइतबार मात्रै आठ पृष्ठ लामो निवेदन आयोगमा दर्ता गराएको हो । यो समूहले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा एमाले फर्किनुपर्ने मागदाबी गरेको छ ।
‘फरक मत राख्नेहरूलाई निषेध गरेर बढ्ने काम भयो । त्यसैले अदालतको फैसला अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भनेर आयोगमा निवेदन दिएका छौं,’ नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् । वार्ता र अन्य माध्यमबाट राखेको शर्त ओलीले पालना नगरेकाले आयोगमा पुग्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
तर, अध्यक्ष ओली भने यो समूहले राखेको शर्त स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । पार्टीलाई सिध्याउने र विरोधीलाई सहयोग गर्नतिर लागेकाले माधव नेपाल समूहलाई स्वीकार्न नसकिने ओली निकट नेता खगराज अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रचण्डलाई उकास्ने काम गर्ने । प्रचण्ड, कांग्रेस, जसपा र भारतसँग साँठगाँठ गर्न नछोड्नेहरूकै कारण पार्टी यो अवस्थामा आइपुगेको हो,’ उनी भन्छन् ।
एक नाम, दुई संरचना
ओलीको अडान र नेपाल समूहको शर्तबीच सहमति जुट्न नसक्दा पार्टी संरचना र संसदीय मोर्चामा समेत एमाले अलग–अलग देखिन पुगेको छ । ३ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशसभामा भएको ‘फ्लोर क्रस’ ले एमाले विवाद कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
ओली निकट नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि नेपाल समूहका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए ।
फरक पार्टीका नेतालाई ‘फ्लोर क्रस’ मार्फत मतदान गरेको यो दृश्य नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो थियो । तर यसलाई एमाले वृत्तमा स्वभाविक भएको तर्क पनि गरिएको छ । विशेष गरी नेपाल समूहका नेताहरूले ‘फ्लोर क्रस’ एमाले विवादको उपक्रम मात्रै भएकाले स्वभाविक मानेका छन् ।
‘गएको २८ फागुनबाटै एमाले विभाजित भइसकेको छ । त्यसको घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो,’ एमालेका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार २३ फागुनमा भएको अदालतको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित एमालेको संरचना अस्वीकार गर्दै ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउनु र नेपाल समूहले राष्ट्रिय भेला गरी समानान्तर संगठन बनाउनु नै एमाले विभाजित भइसकेको प्रमाण हो ।
तर, विभाजनको घोषणा दुवै पक्षबाट भएको छैन । बरू आरोप–प्रत्यारोप र समानान्तर गतिविधि र निर्णय रोकिएको छैन । सोमबार मात्रै ओलीले राष्ट्रिय परिषद् सदस्य (रापस) मनोनित गर्ने, माधव समूहका थप नेताहरूमाथि कारबाही गर्नेलगायत निर्णय गरेका छन् ।
साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएका १०५६ जनालाई रापसको हैसियत दिने र आउने साउनमा रापसको भेला गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
२८ फागुन र ७ चैतमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखेर महाधिवेशनको मिति तोक्ने, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, माओवादीतर्फका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेदेखि ५ पुसयता बनेका कमिटीहरूलाई मान्यता दिनेसम्मका निर्णय गरेका ओलीले अझै पनि रोकिने संकेत दिएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेहरूलाई मात्रै नभएर यो समूहका शीर्ष नेतृत्वलाई थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसअघि नै समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै १२ र १६ चैतमा नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारबाहीको पत्र थमाएका थिए ।
नेपाल समूहले भने ओलीले गर्ने कारबाहीलाई अवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहदेखि जनसंगठनहरूमा समानान्तर संगठन निर्माण गर्ने अभियानलाई तीव्र पारेको छ । यही संरचनालाई नै अलग पार्टीको आधारका रूपमा समेत अथ्र्याइएको छ ।
तर, यो बुझाइमा माधव नेपाल समूहभित्र पनि एकमत छैन । कतिपय नेताहरूमा यो संरचना एकताबद्ध एमाले निर्माण गर्न ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बनाइएको बुझाइ छ ।
ओली समूहका नेताहरूले भने एमालेभित्रै समानान्तर संरचना बनाउने र अलग भएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने तयारीका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा शुरू बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको पाउमा एमाले चढाउने माधव नेपालले प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
एकअर्काविरुद्ध कटु आलोचना गर्ने, कारबाही र स्पष्टीकरण तथा प्रति-स्पष्टीकरण सोध्ने, ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने लगायतका गतिविधि भइरहेको एमाले विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी रहेकोमा भने दुवै समूहका नेताहरू प्रष्ट छन् ।
नेपाल समूहका नेता भुसाल, केपी ओलीकै कारण एमालेको एकता संकटमा परेको बताउँछन् । ‘मूल समस्या भनेकै केपी ओलीको पार्टी विभाजन गर्ने चाहना हो । स्वेच्छाचारी सोचले पार्टी एकता संकटमा परेको छ,’ उनी भन्छन् ।
तर, ओली निकट नेता खगराज अधिकारी भने पार्टी विभाजन हुने नभएर केही नेताहरू सिद्धिने बताउँछन् । ‘सही व्यक्तिहरू जहाँ भए पनि एकठाउँमा आइहाल्छौं । अहिले अलमलमा पर्नुभएका साथीहरू पनि विस्तारै भ्रममुक्त हुनुहुन्छ । साथीहरूलाई बुझ्न केही समय लागेको मात्रै हो,’ उनी भन्छन् ।
सामुन्नेको संकट
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ५ पुसको निर्णयबाटै अलग भएका ओली र माधव नेपाल समूह अहिले वैधानिक रूपमा एउटै एमालेमा छन् । तर, व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा एउटै पार्टीका नेता बन्न सकेका छैनन् ।
एमाले ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूसँग अलग भएको नेपाल समूह एमालेभित्रै ओलीसँग समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ । तर, ओली भने माओवादीसँग एकता हुनु अगाडिसम्म दशकौं एउटै पार्टीमा रहेकाहरूसँग कुनै हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने अडानमा देखिएका छन् ।
‘अहिलेकै अवस्था कायमै रहे विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन धेरै लामो समय लाग्दैन । तर, कहिले भन्ने मात्रै हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर, विभाजन रोक्ने उपाय हो– दुवै पक्षबीच सहमति । तर, सहमति सजिलो भने छैन ।’
ती नेताका भनाइमा ‘अध्यक्ष ओलीले आत्मालोचनासहित पार्टीमा फर्कनुपर्ने अडान मात्रै राखेका छैनन्, अर्काे समूहका शीर्ष नेताहरूमाथि कारबाहीको छडी नै चलाएका छन् ।’
माधव नेपाल समूहको शर्त पनि पूरा गर्न सजिलो छैन । यो समूहले ओली सुध्रिनुपर्ने, विगतका गल्तीहरूबारे आत्मालोचनासहित पदबाटै बिदाइ लिनुपर्नेसम्मको शर्त राखेको छ ।
तर, एमालेभित्र पुनर्मिलनको सम्भावना टरिनसकेकोमा भने दुवै पक्षमा झिनो आशा चाहिं बाँकी छ । तर, यस्तो हुन नसकेमा ढिलोचाँडो एमाले विभाजनले औपचारिकता पाउने सम्भावना धेरै छ । त्यो घोषणा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण हुने देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार बदल्ने विपक्षीहरू (विशेषगरी माओवादी केन्द्र)को प्रयासमा माधव नेपाल समूहको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेले एमाले विभाजनको औपचारिकता निर्धारण हुने देखिन्छ ।
यदि, कर्णालीमा जस्तै संघीय संसदमा पनि यो समूहले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई साथ नदिए त्यहींबाट विभाजनले औपचारिकता पाउने सम्भावना छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा धार (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो) को बलियो वचन पाएका ओली माधव नेपाल समूहबाट फ्लोर क्रस हुनसक्ने सम्भावनाप्रति जानकार देखिन्छन् । तर, सोमबार नै सरकारले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले केही दिन यो प्रक्रिया लम्बिन सक्ने देखिन्छ ।
ओली सरकार कायमै रह्यो भने पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने क्रममा एमाले विभाजनको खतरा बढी देखिन्छ । कथंकदाचित् नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामा माधव नेपाल समूहको असहयोग रहेमा त्यसले विभाजनलाई नै बल पुग्छ ।
यसपछिको सम्भावित घटनाक्रमले पनि एमाले विभाजनको औपचारिकता टार्ने सम्भावना देखिन्न । जस्तो– सरकार बन्न नसकेर मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ गयो भनेपनि एमाले विभाजनले औपचारिकता पाउन सक्छ ।
कम्तीमा अहिलेकै अवस्थामा ओलीले माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्था आए केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचना बनाउँदै गरेको यो समूहले अलग पार्टी बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन सक्छ ।
