आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै कार्यसूची थिएन । एक मन्त्रीहरूका अनुसार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश र शपथसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्नुथियो ।
कानुन नहुँदा कोभिड संकट व्यवस्थापनबारे ठूला निर्णय गर्न नसकेको सरकारको बुझाइ थियो । शपथबारे त संघीय कानुन नै थिएन । त्यसैले अध्यादेश अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपूर्व एमालेले स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको थियो । दुई बजे बोलाइएको बैठक सवातिर सुरु भयो ।
बैठकमा हेटौडामा जारी राष्ट्रिसभाको उपनिर्वाचनबारे छलफल नहुने कुरै भएन । एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले भोट हाल्छ भन्ने विश्वास थिएन । तर, पार्टी एकता प्रयास भइरहेकाले निर्देशन मानी पो हाल्छन् कि भन्ने थियो ।
तर, खनाल–नेपाल समूहले लाइन लागेर पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आफ्नो उमेदवार डा. खिमलाल देवकोटाको पक्षमा उभिएपछि बैठक कठोर बन्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । केही सदस्यहरूले भर्त्सना नै गरे ।
अन्तिममा स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय नै त्यही गर्यो ।
हेटौडामा जारी उपचुनावले प्रधानमन्त्रीलाई रन्का छुटाएकै थियो, स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरिदियो ।
त्यसले प्रधानमन्त्रीको मुड अफ गराइदिएको एक मन्त्री बताउँछन् । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुड अफ् भयो । केही अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय गरौँ भनेको एक मन्त्रीले बताए ।
“सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मेरो आज मुड अफ् छ । संसद्मा विश्वासको मत लिन सकिँदैन । अब धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ला,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्री थप्छन् ।
