प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार प्रधानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार बिहीबार लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । ‘विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको रहेछ,’ उनले भनेका छन्,’ अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।’
‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन,’प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
- प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएको पनि दावी गरेका छन्। उनले धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले आफूलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको लिखित पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
